ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (P.S.E.R.C) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਸੂਲ (tariff) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ... ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !!
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਘਰੇਲੂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ !!
Punjab Govt must immediately issue directions to PSERC in Public Interest to revise tariff being paid to Private Power Plants making the faulty PPAs null & void … Further calling a 5-7 day Vidhan Sabha Session to bring a New Legislation for termination of faulty PPAs !!
This will help Punjab Govt give 300 units of free power to all domestic consumers including general category, decrease domestic tariff to 3 Rs per Unit & 5 Rs per Unit for Industry, along with redressal of all outstanding bills, waiving-off the unjustifiable & exorbitant bills !!
Copyright (c) Navjot Singh Sidhu. All rights reserved.
Official Twitter Handle: https://twitter.com/sherryontopp
Official Facebook Page: https://www.facebook.com/sherryontopp
Official Instagram Handle: https://www.instagram.com/navjotsinghsidhu
0 Comments